PM Garib Kalyan Yojana – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से भ्रष्ट लोगों के काले धन का उपयोग गरीब कल्याण के लिए, जाने सारी जानकारी

हमारे इस पोस्ट में PM Garib Kalyan Yojana (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना) के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। यहां पर आपको बताया जाएगा कि PM Garib Kalyan Yojana (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना) में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी पात्रता, उद्देश्य, दस्तावेज और लाभ और विशेषताएं क्या है? पूरी जानकारी समझने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

(PMGKY) योजना का परिचय-

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Yojana) भारत सरकार की एक योजना है जिसमें भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी। वास्तव में ये योजना सरकार ने उन (भ्रष्ट) लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास अघोषित संपत्ति है। ऐसे लोग इस योजना के तहत गरीब कल्याण योजना में पैसे जमा कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 2016 में हुई। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2017 तक का समय दिया था। साथ ही इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा किया जा सकता है।

प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना का उद्देश्य-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमज़ोर तबको के लोगों के लिए काम किया जाना है. साथ ही इस योजना के मद्देनज़र सरकार उन सभी योजनाओं को पुनः अमल में लाना चाहती है, जो योजनाएँ फेल हो चुकी हैं. इस योजना के अंतर्गत कई मंत्रियों और सांसदों को संलग्न किया जाना है, ताकि इसकी अर्थव्यवस्था सही रूप से चल सके. यह प्रोग्राम गुजरात में आरम्भ भी हो चूका है. कुल 22 ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम सफलता के साथ चल रहा है. इस योजना के अंतर्गत गुजरात के लगभग 5 लाख लोगों को लाभ पहुँचाया गया है.

(PMGKY) योजना की विशेष बातें निम्नलिखित हैं-

यह योजना ग़रीबों के विकास के लिए तैयार किया गया और इसके अंतर्गत सरकार ग़रीबों तथा आम लोगों को विभिन्न तरह के वर्कशॉप मुफ्त में देगी. इस योजना में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रखा गया है, और वो है ग़रीबों का विकास. अतः इस योजना के अंतर्गत सिर्फ इसी एजेंडा पर काम किया जाएगा और पिछडे लोगों को आगे लाया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत सरकार सांसदों को वर्कशॉप में शामिल होने का प्रावधान है, ताकि वे ग़रीबों की समस्याओं को क़रीब से समझ सकें और उसे समप्त करने का प्रयत्न करें. यह वर्कशॉप पेड वर्कशॉप के रूप में शुरू किया गया था. अतः इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए आवेदक को थोड़े पैसे शुल्क के रूप में जमा देने होंगे. पैसे जमा देने के बाद आवेदक को वर्कशॉप में शामिल होने का मौक़ा मिलेगा. देश का कोई भी नागरिक इस योजना का फायदा उठा सकता है. हालाँकि इस योजना में सरकार के विभिन्न विभागों के अफसर सांसद और विधायक शामिल रहेंगे. इस योजना में कालेधन वालों द्वारा जमा की गयी राशि का एक हिस्सा प्रयोग किया जाएगा.

प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना के अंतर्गत कालाधन जमा करने हेतु आवेदन कैसे दें-

सबसे पहले आवेदक को अपनी समस्त टैक्स की तथा बिना टैक्स दी गयी राशि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी भी सरकारी बैंक में प्रकट करनी होगी. ये समस्त राशि बैंक द्वारा जमा करा ली जायेगी और अगली प्रक्रिया के लिए भेज दी जायेगी. आगे की प्रक्रिया में इन समस्त राशियों को नए नोट द्वारा बदल दिया जाएगा. एक बार राशि बैंक में जमा कर दिए जाने के बाद उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा. जमाकर्ता द्वारा जमा की गयी राशि से उस पर लगे टैक्स काट लिए जायेंगे. इसके बाद आवेदक को एक फॉर्म भरना होगा. इसके उपरान्त सरकार द्वारा बने नियमों के आधार पर जमा की गयी राशि की तथा जमाकर्ता की जांच की जायेगी. व्यक्ति को अपने घोषित धन का प्रमाण देना होगा.

(PMGKY) दस्तावेज़ और इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया-

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इसकी पात्रता पर ध्यान देना होगा, जिसके बाद आपको कुछ जरुरी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी. भारत का हर नागरिक इस योजना का लाभ लेने के पात्र है. हर कोई इसकी वर्कशॉप का हिस्सा बन सकता है. उम्मीदवार को इसके लिए आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और स्थानीय निवास सर्टिफिकेट की आवश्कता होगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राम स्तर पर उम्मीदवारों को निकटतम ग्राम पंचायत में संपर्क करना होगा. शहरी स्तर पर उम्मीदवार को पंजीकृत करने के लिए नगर पालिका में संपर्क करना होगा. दस्तावेज की अधिक जानकारी के लिए सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते है.

प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना के लिए कुछ विशिस्ट बातें-

कालेधन से सम्बद्ध इस योजना की विशिष्ट बातें निम्नलिखित है. यह कालेधन वालों के लिए एक तरह की स्वैच्छिक प्रकटीकरण (वोलंटरी डिस्क्लोसर) योजना है, जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है. आयकर अधिनियम में नया प्रावधान आने के बाद इस योजना से कालेधन को संलग्न किया गया. इस योजना की सहयता से सरकार कई स्थानों से कालेधन को निकालने की कोशिश कर रही है. इस योजना के अंतर्गत सरकार कालेधन वालों से एक निश्चित टैक्स ले कर उन्हें कालाधन उनके अकाउंट में जमा करने की इजाज़त देगी.

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