Operation Greens Mission-ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन, किसानों की मूल्य प्राप्ति में वृद्धि करना और फसल के बाद की लागत घाटे को कम करने के लिए शुरू किया गया योजना
किसानों की मांग एवं समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट 2018-19 में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए Operation Greens Mission-ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन योजना की घोषणा की गयी है। इस योजना को ऑपरेशन फ्लड के तर्ज पर शुरू किया गया है।
दोस्तों हमारे इस पोस्ट में Operation Greens scheme-ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। यहां पर आपको बताया जाएगा Operation Greens scheme-ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन का परिचय, योजना का उद्देश्य, मिशन का महत्व, विशेषताएं, ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन की कार्यप्रणाली और लक्ष्य क्या है? पूरी जानकारी समझने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
योजना का परिचय-
केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन मिशन को 1966 में शुरू की गयी योजना ऑपरेशन फ्लड के तर्ज पर शुरू करके, जल्दी ख़राब होने वाली जिंसों जैसे टमाटर ,आलू एवं प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रूपए 500 करोड़ के बजट के साथ योजना को संचालित करने की योजना बनायी गयी है। इस मिशन के तहत कृषि उत्पादन संगठनों (FPOs) , कृषि उत्पादों की सप्लाई (कृषि लजिस्टिक्स) एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग ) सुविधाओं के क्षेत्र में व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिए जाने की व्यवस्था की जायेगी।
ऑपरेशन ग्रीन मिशन की विशेषताएं-
इस योजना के द्वारा सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को हो रहें नुकसान से राहत देना है| किसी भी किसान को अपनी फसल कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा| हमारे यहाँ के किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों की खेती करता है| इस योजना के द्वारा सरकार इसके लिए मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने में सक्षम होगी, जिससे किसान सही कीमत में बिजवाई खरीद पायेंगे| इस योजना के द्वारा सरकार साल 2022 तक किसानों की आय को बढ़ाकर उन्हें अधीक लाभ प्रदान करना चाहती है| इस योजना के सभी निर्देशों के पालन और क्रियान्वयन से किसानों की आय आगले आने वाले कुछ सालो में आज की अपेक्षा दोगुनी होना संभव है| केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है की आगामी आने वाले समय में लगभग 22,000 कृषि मंडियों का निर्माण किया जायेगा|
इन मंडियों के निर्माण से किसानों की बाजार तक पहुच आसान होगी| केंद्र सरकार के अनुसार लगभग 470 ऑनलाइन कृषि सेवा केंद्र जल्द ही शुरू किये जायेंगे| इस द्वारा सरकार टॉप प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगी और इसके द्वारा आलू प्याज और टमाटर के उत्पादन को बढ़ाया जायेगा| इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक संपूर्ण श्रंखला बनाई जाएगी और समय समय पर प्राक्रतिक आपदाओ से निपटने के लिए सरकार द्वारा जलवायु संबंधित जानकारी भी दी जाएगीं| इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा बजट का बहुत बढ़ा हिस्सा दिया गया है| इस योजना के द्वारा विभिन्न किसान उत्पादन संगठन , कृषि प्रोसेसिंग यूनिट और कृषि प्रबंधन संस्थानों को बढ़ावा दिया जायेगा|
रणनीतियां-
इन स्कीम में, मूल्य स्थरीकरण के उपाय (अल्पकालिक) और एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं (दीर्घावधिक) की दोहरी रणनीति अपनाई जाएगी ।
(I) अल्पकालिक मूल्य स्थरीकरण उपाय
मूल्य स्थरीकरण उपायों के कार्यान्वयन हेतु नफेड, नोडल एजेंसी होगी । खा.प्र.उ.मं. निम्नलिखित दो घटकों केलिए सब्सिडी का 50% उपलब्ध कराएगा ।
i. उत्पादन स्थल से भंडारण तक टमाटर, प्याज, आलू (टॉप) फसलों की ढुलाई;
ii. टॉप फसलों के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेने;
बाजार आसूचना एवं अग्रिम चेतावनी प्रणाली
एमआईईडब्लूएस डैशबोर्ड और पोर्टल ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम की शर्तों के अंतर्गत टमाटर, प्याज तथा आलू (टीओपी) के मूल्यों की निगरानी और हस्तक्षेप के लिए चेतावनी जारी करने हेतु एक प्लेटफार्म है । यह पोर्टल टीओपी फसलों से संबंधित प्रासांगिक सूचना जैसे कि मूल्य तथा आवक, क्षेत्र, उपज तथा उत्पादन, आयात एवं निर्यात, फसल कैलेंडर तथा कृषि-शास्त्र के बारे में आसानी से उपयोग वाले विजुअल फार्मेट में सूचना प्रदान करेगा ।
(II) दीर्घकालिक एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं
i. किसान उत्पादक संगठनों की रचना और क्षमता निर्माण
ii. गुणवत्ता उत्पादन
iii. खेत स्तर पर- फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं
iv. मुख्य प्रसंस्करण स्थल पर- फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं
v. कृषि लॉजिस्टिक्स
vi. विपणन/खपत केंद्र
योजना के अंतर्गत आने वाले प्रमुख फल और सब्जियां–
फल | सब्ज़ियाँ |
आम | फ्रेंच बीन्स |
केला | करेला |
अमरूद | बैंगन |
कीवी | शिमला मिर्च |
लीची | गाजर |
पपीता | फूलगोभी |
मोसंबी | मिर्च (हरा) |
संतरा | ओकरा |
किन्नू | हल्दी (कच्चा) |
नींबू और अनार | खीरा |
अनन्नास | मटर |
कटहल | लहसुन |
सेब | प्याज़ |
बादाम | आलू |
कृष्णकमल फल | टमाटर |
आंवला | |
नाशपाती | |
मंदारिन |
ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना का क्रियान्वयन-
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के कृषि विपणन विभाग के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) की सहायता से देश भर के सब्जी मंडियों का नक्शा अप्रैल 2018 तैयार कर लिए जाने की घोषणा की गई थी। इस योजना के लागू होने पर आशा है कि किसानों को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
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